निकोसिया,
क्याथोलिक चर्च, समुन्द्र किनार र पर्यटकीय स्थलले परिचित साइप्रस — तर त्यही देशभित्र हजारौँ विदेशी घरेलु श्रमिक शोषणको चपेटामा परिरहेका छन्। तीमध्ये उल्लेख्य संख्यामा नेपाली महिला पनि छन्।
दक्षिण साइप्रसको सरकारद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रमा करिब ९ लाख ३० हजार जनसंख्या रहेको छ, जहाँ २० हजारभन्दा बढी विदेशी घरेलु कामदार कार्यरत छन्। फिलिपिन्स, श्रीलंका, भियतनामसँगै नेपालबाट पनि दर्जनौँ महिला घरेलु कामका लागि साइप्रस पुगेका छन्। तर उनीहरूका श्रम अनुभव भने चम्किला होइनन् — कठोर, पीडादायी र अन्यायपूर्ण छन्।
सम्झौता तोड्ने कामका शर्त
साइप्रस ओम्बड्सम्यानको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार, घरेलु श्रमिकहरूलाई केही अवस्थामा प्रति घण्टा जम्मा १.२९ युरो तलब दिइएको थियो। उनीहरू हप्तामा औसत ५८ घण्टा काम गर्न बाध्य छन्, जुन उनीहरूको श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएको ४२ घण्टा भन्दा निकै बढी हो।
नेपालबाट गएका महिलाहरूका लागि परिस्थिती अझ गम्भीर छ। घरधनीले पासपोर्ट कब्जा गर्ने, मोबाइल प्रयोग गर्न नदिने, वा हप्तौँसम्म तलब नदिनेजस्ता गुनासाहरू सुनिन थालेका छन्।
कानुनी तलब भन्दा धेरै तल
हालको कानुनअनुसार, साइप्रसमा घरेलु श्रमिकको मासिक सकल तलब ४६० युरो हो। तर यो रकमबाट खाना र आवासको कटौती गर्दा तलब झन् घट्ने गर्छ। कतिपय नेपाली श्रमिकले मासिक ३००–३५० युरोमा काम गरिरहेका छन्। यता, अन्य पेशामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम प्रारम्भिक तलब भने १,००० युरो तोकिएको छ।
GRETA को चेतावनी
Council of Europe अन्तर्गतको GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा साइप्रस सरकारलाई विदेशी श्रमिकप्रति समान व्यवहार गर्न आग्रह गरिएको छ। GRETA ले विदेशी कामदारहरूलाई युरोपेली नागरिकसरह अधिकार सुनिश्चित गर्न, श्रम शोषण पहिचान गर्न सजिलो बनाउने प्रणाली ल्याउन र कानुनी सहायता विस्तार गर्न सिफारिस गरेको छ।
नेपाली श्रमिकको आवाज: “हामी बोल्न सक्दैनौं”
साइप्रसमा कार्यरत एक नेपाली घरेलु कामदार (नाम नखुलाउने शर्तमा) ले भनिन्:
“हामी यहाँ बोल्न सक्दैनौं। बोल्यौँ भने काम गुम्छ, घर फर्कन नसकिने डर हुन्छ। मालिकको अनुमतिबिना कतै जान मिल्दैन।”
श्रम शोषणको डरले धेरै नेपाली महिलाहरू पीडा सहेर चुपचाप बसिरहेका छन्।
नेपाल सरकारको कमजोरी
नेपाल सरकारले साइप्रसलाई वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरे पनि श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी पहल कमजोर छ। श्रमिकलाई साइप्रसको श्रम कानुनबारे तयारी गराउने, नियमित निगरानी गर्ने, र उजुरी समाधान गर्ने संयन्त्रहरू अझै प्रभावकारी बनेका छैनन्।
साइप्रसमा नेपाली घरेलु श्रमिकहरूको अवस्था मानव अधिकारको दृष्टिकोणले गम्भीर विषय बनेको छ। शोषण रोक्न दुवै देश — नेपाल र साइप्रस — को साझा जिम्मेवारी हो। श्रमिक मात्र विदेशी होइनन्, उनीहरू रेमिट्यान्सद्वारा देश चलाउने “अदृश्य नायक” हुन्।
