काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर मलेसियातिर उड्ने धेरै नेपाली कामदारहरूले एउटा विडम्बनापूर्ण यथार्थ सामना गरिरहेका छन्: फ्री भिसा र फ्री टिकट भन्ने सरकारी नीतिको प्रचारबीच, म्यानपावर कम्पनीले अझै पनि लाखौं असुली गरिरहेका छन्।
सरकारी नियमअनुसार, मलेसिया जान चाहने नेपाली कामदारले रोजगारदाता कम्पनीबाट भिसा, टिकट, बिमा, मेडिकल र सेवा शुल्क जस्ता खर्च नतिरीकन जान पाउने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा, अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरूले ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको असुली गरिरहेका छन्।
श्रमिकको आवाज
“फ्री भिसा, फ्री टिकट भनिए पनि हामीले ४ लाख तिर्नुपर्यो,” एक कामदारले भन्छन्, “कसलाई के भनौं? म्यानपावरले भन्यो — दिनको ५० लाख घिच्नेको सेटिङ हो यो।”
श्रमिकहरू भन्छन्, उनीहरूलाई प्रक्रिया ढिलाइ, काम नपाउने डर, पासपोर्ट फिर्ता नपाउने जस्ता धम्की दिइने गर्छ। धेरैजसो कामदार ऋण लिएर विदेश जान बाध्य छन्, जसको बोझ उनीहरूले वर्षौंसम्म तिर्नैपर्छ।
कानुन र यथार्थबीचको दूरी
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच सन् २०१८ मा गरिएको सहमतिअनुसार, रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने सहमति भएको थियो। तर सो सहमति लागू गर्ने निकायको निगरानी कमजोर देखिन्छ।
श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा नेपाल दूतावासले समय-समयमा चेतावनी दिँदै आए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूको सञ्जालले कानुनी प्रक्रियालाई छल्ने बाटो बनाइरहेका छन्।
नयाँ पुस्ताको चेतना, प्रश्नहरू कडा
विदेश जान चाहने नयाँ पुस्ता अब प्रश्न गरिरहेका छन् — “नियत फ्री छ, नीति पनि फ्री छ, तर शुल्क किन महँगो?“
अहिले यो विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै बहसको विषय बनेको छ। युवा पुस्ताले सरकारसँग कडा निगरानी र दण्डको माग गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र न्यायपूर्ण बनाउन नीतिको कार्यान्वयनमा कडाइ जरुरी छ। केवल सम्झौतामा दस्तखतले होइन, तल्लो तहमा कार्यान्वयनले मात्र हजारौं श्रमिकको जीवन रक्षा गर्न सक्छ।
