विराटनगर – पहाड झरेको जस्तो गर्जना गर्छन् डोजरहरू। खोल्सामा उफ्रेका थिए माछा, अब धूलो उडाउँछन् ट्रिपर। मिक्लाजुङको हरियालीले अझै सम्झन खोजिरहेको छ त्यो शान्त स्वरूप, जहाँ कहिल्यै चोइटिएको थिएन बगर, कहिल्यै चिच्याएको थिएन वन।
तर, त्यस शान्ततालाई तोडिदियो एक समूहले। नेतृत्वमा थिए इटहरीका कुख्यात क्रसर व्यवसायी भीम पौडेल। जसको नामसँगै सुनिन्छ नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्, प्रभावशाली चलखेल र प्रशासनको मौनता।
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका, जहाँ खोलानालाहरूले सदियौँदेखि वनको मुटुमा जीवन भर्ने काम गरेका थिए। अब त्यही जीवन चोर्न खोजिएको छ। सब-डिभिजन वन कार्यालय, उर्लाबारीले उठाएको मुद्दा अनुसार पौडेल, उनका भाइ र अन्य दुई जना अवैध उत्खननमा संलग्न थिए। यसपटक उनीहरूलाई वन ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिएको छ।
तर, व्यवसायी पौडेल अदालतबाट १५ हजार धरौटीमै छुटेका छन्।
यो मुद्दासँगै नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई लिएर बारम्बार विवादमा पर्दै आएका व्यवसायी पौडेलको नेतृत्वमा मोरङको वन क्षेत्रमा चरम दोहन भइरहेको पाइएको छ।
पौडेलले मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ स्थित सोल्टी खोलाको वन क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएर लामो समयदेखि दोहन गरिरहेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ।
अवैध धन्दालाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय सरकार र राज्य संयन्त्रसँगको साँठगाँठमा प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएर प्राकृतिक स्रोतमाथि अनियन्त्रित दोहन गरिरहेका पौडेल पछिल्लो समय भने उम्कन नपाएका हुन्।
उर्लाबारीको सव डिभिजन वन कार्यालय मंगलबारेले मिक्लाजुङ–५ स्थित सोल्टी खोलाको वन क्षेत्रबाट २ वटा टिपर गत वैशाख १३ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। मिक्स गिट्टी लोड गरिएको प्रदेश १–०२–००१ क ५३०८ र प्रदेश १–०२–००१ क ५२१३ नम्बरको टिपर वनले नियन्त्रणमा लिएको वनले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सव डिभिजन वन कार्यालय मंगलबारेका प्रमुख एवम् वन अधिकृत नवीनराज दाहाल नेतृत्वको टोलीले टिपरसँगै चालक मिक्लाजुङ–४ का ४१ वर्षीय धनजीत विश्वकर्मा र मिक्लाजुङ–९ का ४० वर्षीय मानबहादुर विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेको थियो। मान्छे भेला पारेर टिपरलाई अवरोध गर्ने, वन कार्यालयतर्फ लैजान नदिने र उत्खननमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न बाधा पुर्याउने गरेपछि वनको टोलीले पौडेलकै भाइ सुन्दरहरैंचा–५ का ४२ वर्षीय लोकबहादुर पौडेललाई समेत पक्राउ गरेको थियो।
वन अधिकृत दाहालका अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउँदा दुवै टिपर विनिता श्री कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स इटहरीको रहेको पत्ता लाग्यो। उक्त कन्स्ट्रक्सन भीम पौडेलको हो। ‘बिना अनुमति वन क्षेत्रमा उत्खनन गरिरहेको सूचना आएपछि सशस्त्र वन रक्षकसहितको टोलीले उत्खनन स्थलबाट टिपर नियन्त्रणमा लिएर तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो,’ वन अधिकृत दाहालले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा टिपर भीम पौडेलको रहेको पत्ता लाग्यो।’
उनका अनुसार अनुसन्धान र प्राविधिक प्रतिवेदनबाट ३ हजार ८ सय ९६ दशमलव ४८ घनमिटर मिक्स गिट्टी उत्खनन गरिएको पत्ता लागेको छ। एउटा टिपरको क्षमता १२ घनमिटरको हुने दाहालको भनाइ छ।
रातारात उत्खनन् गर्ने र नजिकै रहेको ‘स्टक’मा थोपर्ने गरेको पाइएको दाहालले बताए। अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर थोपर्ने र गाउँपालिकाबाट स्टकर प्रमाणित गराउने गरेको पाइएको छ।
वनको टोलीले पक्राउ परेकाहरूसँग सुरूमा वन क्षेत्र उत्खननको अनुमतिसँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको थियो। तर, उनीहरूले कागजात देखाउन सकेनन्। ‘हामीलाई कम्पनीले खटाएको ह। कागज छैन भने। त्यसपछि चालकसहित टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्यायौं,’ दाहाल भन्छन्।
त्यतिबेला उत्खननको अनुमति लिएको कागजपत्र देखाउन नसकेका पौडेलले अदालतमा भने पेस गरेका छन्। ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘एसियन हाइवे’को विस्तारका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री परिपूर्तिका लागि उत्खननको अनुमति लिएको भन्दै मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले दिएको कागजात पेस गरेको पाइयो,’ अदालत स्रोतले भन्यो। गाउँपालिकाले उत्खननका लागि वैशाख ६ गते नै अनुमति दिएको भनेर कागज बनाइदिएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार उत्खननको अनुमति दिएको भए त्यसको जानकारी वन कार्यालयलाई हुन्छ। ‘वन क्षेत्रमा उत्खनन अनुमति दिएको थाहा छैन। गलत ढंगले कागजात बनाएर पेस गरेको हुन सक्छ। यसमा गाउँपालिकाको पनि मिलेमतो छ। यदि गाउँपालिकाले कागजात बनाइदिएको भए त्यो कानुनविपरीत हो,’ वन कार्यालय स्रोतले भन्यो।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष बबिकुमार राई नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। पौडेल कांग्रेसमा शक्तिशाली मानिन्छन्। दुई वर्षअघि उनले मिक्लाजुङ गाउँपालिकामै मिलेमतोमा ठेक्का हत्याउने प्रयास गरेका थिए।
पक्राउ परेका तीन जनाले नै अनुसन्धानका क्रममा ‘आफूहरुरूई भीम पौडेलले काममा लगाएको हो’ भनेर बयान दिएका थिए। टिपर पनि उनकै कन्स्ट्रक्सनको भएको पत्ता लागेपछि पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको वन अधिकृत दाहालले बताए।
वनले अनुसन्धान सकेर मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले पौडेलसहित चार जनालाई प्रतिवादी बनाएर जेठ ६ गते जिल्ला अदालत मोरङमा वन ऐन, २०७६ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्यो।
वन क्षेत्र हुँदै बग्ने नदीबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र ओसारपसार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दा दर्ता हुँदा तीन जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अवधिभर वन कार्यालयकै हिरासतमा राखिएको थियो।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–५ घर भएका ५७ वर्षीय पौडेल भने तत्काल पक्राउ परेनन्। पौडेललाई फरार प्रतिवादीका रूपमा राखेर अदालतमा मुद्दा दायर भयो।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को (छ) अन्तर्गतको कसुरमा दफा ५० को उपदफा ६ (च) अन्तर्गतको सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। दफा ५० को उपदफा ६ (च) मा ५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि २ वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
उक्त मुद्दामा टिपर चालक धनजीत विश्वकर्मा र मानबहादुर विश्वकर्मा तथा पौडेलका भाइ लोकबहादुर पौडेलसँग जिल्ला अदालत मोरङले धरौटीबापत जनही १५ हजार रूपैयाँ माग गरेको थियो। न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले धरौटीबापतको रकम लिएर तीनै जनालाई छाड्न जेठ ७ गते आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए।
फरार प्रतिवादी भीम पौडेल पनि सोमबार कानुन व्यवसायीमार्फत अदालतमा उपस्थित भए। बयान लिएर थुनछेक बहस सकिएसँगै न्यायाधीश घिमिरेकै इजलासले पौडेललाई पनि पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी धरौटीबापत १५ हजार रूपैयाँ लिएर छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताए।
अदालतले मागेको धरौटीबापतको रकम बुझाएर टिपर पनि फिर्ता लगिसकिएको बुढाथोकीले बताए। अदालतले टिपरका लागि धरौटीबापत ४२ लाख ७० हजार ७९ रूपैयाँ ५९ पैसा माग गरेको थियो। पौडेलले बैंक ग्यारेन्टी राखेर टिपर फिर्ता लगेको जानकारी बुढाथोकीले दिए। वन ऐनको दफा ६८ को उपदफा १ अन्तर्गत टिपर जफत हुनुपर्ने माग दाबी थियो।
पौडेलले पनि वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको स्वीकारे। ‘मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले फागुन २० गते खोला ठेक्का लगाएको थियो। कार्यादेश दिएको भए पनि चिन्ह लगाइसकेको थिएन। नजानेर चालकले वन क्षेत्रमा टिपर लिएर गएछन्। चालक नयाँ र सोझा भएकाले नबुझेर त्यस्तो भएको हो,’ उनले दाबी गरे।
वन कार्यालयले अनुगमन गर्दा वन क्षेत्रमा उत्खनन् भइरहेको देखेपछि टिपर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको पौडेलको भनाइ छ। ‘ठूलो गल्ती त भएको हैन। तर, यथास्थितिवादीको ‘प्रेसर’मा परेर मुद्दा चलाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘उत्खनन् ठेक्का लगाएकै क्षेत्रमा गरिएको भए पनि थोरै वन क्षेत्र परेछ।’
खोला किनारको हरियाली एकोहोरो रून्छ। माटो च्यातिएको छ, पानी रिसाएको छ। अनि मञ्चमा फेरि उभिएका छन् क्रसर व्यवसायी भीम पौडेल, जसको परिचय अब ठेकेदारभन्दा अघि ‘नदी चोर्ने’ को रूपमा स्थापित हुँदैछ।
भीम पौडेल कुनै नयाँ पात्र होइनन्। मोरङ र सुनसरीका खोला-नालामा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर उत्खनन् गर्दै आएका उनी यस क्षेत्रमा ‘नदीजन्य दोहनका पुराना खेलाडी’ को रूपमा चिनिन्छन्।
स्थानीयहरू भन्छन्- मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको ‘आशीर्वाद’मा पौडेलले खोला किनारमै ठूला खाल्डा खने, ट्रिपर चलाए र जंगल छेउसम्म पुग्ने गरी दोहन चलाए। अनुमतिबिना नै भत्काइयो प्राकृतिक संरचना। नदी र जमिनको आत्मा च्यातियो धेरै बेरसम्म निको नहुने गरी।
प्राकृतिक स्रोतमाथिको यस अनियन्त्रित दोहनले वन क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र भू-क्षयको उच्च जोखिम निम्त्याएको छ। नवविकसित बस्ती, चुरे क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन, र सामुदायिक वनहरू सबै चपेटामा परेका छन्।
तर, अहिलेको मुद्दा केही फरक छ। यो केवल कानुनी प्रक्रिया होइन, यो एउटा संकेत हो। कि यस्ता दोहनकारीहरू अब सजग दृष्टिकोणको घेराभित्र छन्।
पौडेल भलै अदालतमा सफा सावित हुन सक्लान। तर, खोला सफा हुने छाँटकाँट छैन।
