काठमाडौं, १५ जेठ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि वैदेशिक रोजगार तथा शिक्षा सेवामा नयाँ सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा यो नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएको हो।
सरकारको नयाँ नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने व्यक्तिबाट अबदेखि एक प्रतिशत दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क असुल गरिनेछ। यो शुल्क मेनपावर कम्पनीहरूले उठाउनेछन् र हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिककै हितमा खर्च गरिनेछ। यसले उनीहरूको सुरक्षादेखि कल्याणसम्ममा सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका हकमा पनि नयाँ शुल्क लगाइएको छ। विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिँदा विद्यार्थीहरूले ३ प्रतिशत दरले शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यो शुल्क पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गरी महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
विशेष व्यवस्था अनुसार, यदि कुनै विद्यार्थीले सटही सुविधा लिएपछि विदेश अध्ययनको लागि जान नसकेमा, उनले सटही गरिएका विदेशी मुद्रा फिर्ता गरी शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता माग गर्न पाउनेछन्।
सरकारको यो निर्णयले वैदेशिक रोजगार र शैक्षिक भिसामा जाने व्यक्तिहरूमा आर्थिक बोझ थपिने देखिए पनि, नीतिगत रूपमा पारदर्शिता र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
