सर्वोच्चको आदेशअनुसार ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नै पाउने वैधानिक मान्यता : १२औं महाधिवेशनको तयारी तीव्र

everest kitchen

काठमाडौँ, जेठ २२ — गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ११औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (सन् २०२३–२०२५ कार्यकाल) नै वैधानिक भएको स्पष्ट पारेको छ।

रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७ मा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संघका महाधिवेशनहरू एक अर्काको मातहत नपर्ने, बरु हरेक महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अंग हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। सो आदेशअनुसार ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित परिषद् कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म वैधानिक रुपमा कार्य गर्न पाउने ठहर सर्वोच्चले गरिसकेको छ।

यसैबीच, २०८२ बैशाख २३ (सन् २०२५ मे ६) मा रिट नं. ०८०-WO-११८२ मा सुनुवाई गर्दै अदालतले डा. बद्री के.सी. नेतृत्वको परिषद्को पदावधि २०८२ सालको कात्तिक ४ गतेसम्म कायम रहने उल्लेख गरेको छ। साथै, उक्त आदेशमा उच्चस्तरीय समितिको नाममा भएको भनिएको “एकता अधिवेशन”सम्बन्धी निर्णय गर्न विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तका अनुसार महाधिवेशन तथा निर्वाचनमा मतदाताको निर्णय र अदालतको आदेशभन्दा माथि कुनै निकाय नहुने भएकाले ११औं महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि कुनै शंका रहन नदिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

“संस्थाको विधानअनुसार आगामी जुलाईभित्र सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको अधिवेशन र १२औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन (२०८२ असोज २५–२८ / अक्टोबर ११–१४) का लागि तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ,” पन्तले जानकारी दिए।

हाल ‘Smart NRNA App’ मार्फत सदस्यता दर्ता सुरु भइसकेको छ र धेरै देशहरूमा सदस्यता लहर चलेको छ। यसमा सहभागिता जनाई संस्थामा गोलबद्ध हुन सबै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, संस्थाको नाम प्रयोग गरी संस्थाबाहिरबाट समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्ने केही समूहहरूको गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसप्रति सचेत रहन र विधान तथा अदालतको आदेशको उल्लंघन नगर्न सम्बन्धित सबैलाई पन्तले आग्रह गरेका छन्।