काठमाडौँ, ९ जुन २०२५
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) ले सोमबार सिंहदरबारमा “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” सन्दर्भमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। उक्त छलफल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको थियो, जसमा गैरआवासीय नेपाली संघसहित ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो।
सदस्यता र नागरिकता सन्देशमा सहभागी भएको अवसरमा, संस्थापक अध्यक्ष डा. महतो ले नेपालीलाई नेपालको नागरिकता र मातृभूमिसँग जोडेर राख्नुको महत्वलाई जोड दिए। उनले भने, “हामी चाहन्छौं कि हाम्रो सन्तानहरूले नेपाललाई ‘विदेश’ नभनी, यो आफ्नो मातृभूमि र आमाबुबाको जन्मभूमि भन्ने भावनालाई आत्मसात् गरून्।” उनले नागरिकताको प्रक्रिया सरल र सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे, ताकि विदेशी भूमिमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरू आफ्ना भविष्यलाई नेपालसँग जोड्न सकून्।
डा. महतोले विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको भविष्यका पुस्ताको नागरिकता सुनिश्चित गर्नको लागि सुधारको आवश्यकता औंल्याए। उनले थपे, “हामी २०-२५ वर्ष जीवित रहनेछौं, तर हाम्रो सन्तानहरूले नेपाललाई ‘विदेश’ नभनी, यो आफ्नो देश र मातृभूमि सम्झून् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसका लागि नागरिकताको प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्छ।” उनले गैरआवासीय नेपालीको आर्थिक योगदानलाई सम्मान गर्दै, नेपालको समृद्धिमा उनीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरे।
रक्षामन्त्री मानवीर राई ले संविधानको सुधार र जटिलतामा समायोजनको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, “संविधानलाई स्थिर भन्न सकिँदैन, समय र परिस्थितिअनुसार केही जटिलताहरूको समाधान गर्न सकिन्छ।” यसका साथै गृहमन्त्री रमेश लेखक ले उक्त विधेयक १५ माघ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएपछि, दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको बताएका थिए।
छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष डा. महतो साथै NRNA का सहकोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना, एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्मा, रविना थापा, चिन्तामणि सापकोटा, सिइओ राजेन्द्रकुमार राउत र नागरिकता निरन्तरता कार्यदलका फोकलपर्सन सरोज दाहाल पनि उपस्थित थिए।
अध्यक्ष डा. बद्री केसी ले समितिलाई संघका तर्फबाट लिखित सुझावहरू पेश गरेका थिए र उनले यस प्रक्रियामा सरकारको सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षासाथ सुझावहरू प्रस्तुत गरे। उनले थपे, “हामी विश्वस्त छौं कि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयकका बारेमा आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार सकारात्मक परिणाम दिनेछ।”
गैरआवासीय नेपाली संघको यस पहलसँगै, नेपाली समुदाय र सरोकारवालाहरूलाई नेपालका कानूनी र नागरिकतासम्बन्धी नीति सुधारमा सक्रिय रुपमा संलग्न गराउने उद्देश्य थप प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षासाथ छलफल सम्पन्न भएको छ।
