पेटालिङ जायाः अक्टोबर महिनाको तलबदेखि मलेसियास्थित रोजगारदाताहरू र गैर-मलेसियाली श्रमिकहरूले अनिवार्य रूपमा मासिक तलबको २% कर्मचारी भविष्य कोष (ईपीएफ) मा योगदान गर्नुपर्नेछ।
बर्नामाको रिपोर्टअनुसार, यो नयाँ नियम घरेलु श्रमिकहरूबाहेक सबै विदेशी श्रमिकहरूमा लागू हुनेछ, जससँग वैध राहदानी र मलेसियाको आप्रवासन विभागबाट जारी गरिएको कार्य अनुमति पत्र छ।
हालसम्म, विदेशी श्रमिकहरूको लागि ईपीएफमा सहभागिता ऐच्छिक रूपमा मात्र रहँदै आएको थियो। तर अबदेखि यो अनिवार्य बनाइनेछ। ईपीएफले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो कदम सबै श्रमिकहरूले, तिनीहरूको नागरिकता जे भए पनि, सामाजिक सुरक्षा पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय एजेन्डालाई समर्थन गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास हो। यसले श्रम बजारमा समता र निष्पक्षता प्रवर्द्धन गर्दछ।”
नयाँ नियमको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न ईपीएफले रोजगारदाता र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र परामर्श प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ। सन् २०२५ को बजेट घोषणा भएयता ईपीएफले गृह मन्त्रालय, आप्रवासन विभाग, मलेसियन उत्पादन संघ (FMM), गैरसरकारी संस्था (NGO) तथा रोजगारदाता र विदेशी श्रमिक प्रतिनिधिहरूसँग ३० भन्दा बढी रणनीतिक बैठकहरू गरिसकेको छ।
ईपीएफले सबै रोजगारदाताहरूलाई आफ्नो कम्पनीलाई आधिकारिक वेबसाइट वा नजिकको ईपीएफ कार्यालयमार्फत दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।
थप जानकारी वा परामर्शको लागि ०३-८९२२ ६००० मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
