टोकियो, असोज २ (सेप्टेम्बर १८) – जापान सरकारले विदेशी कामदारहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म एउटै रोजगारीमा अनिवार्य रूपमा टिक्नुपर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था २०२७ अप्रिल देखि लागू गर्ने गरी देशको विदेशी कामदार तालिम कार्यक्रम (Training Scheme) को सुधार योजनाको हिस्सा हो।
यो प्रस्ताव सेप्टेम्बर १७ मा भएको विज्ञ प्यानलको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको हो। नियम लागू भएमा नर्सिङ, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, जलजहाज निर्माण तथा समुद्री उद्योग, मोटर मर्मत, खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन, रेष्टुरेन्ट सेवा तथा रिसोर्स रिसाइकलिङ क्षेत्रका कामदारलाई अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष एउटै रोजगारीमा रहनुपर्ने हुन्छ।
सरकारी अधिकारीहरूले यी क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन सीप सिक्नुपर्ने भएकाले समयावधि अनिवार्य गरिएको बताएका छन्।
तर आलोचकहरूले भने यो प्रस्ताव जापानी श्रम ऐनसँग बाझिने बताउँदै, यसले आप्रवासी कामदारको अधिकार कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जापानको हालको कानूनी व्याख्यानुसार करार कर्मचारीले एक वर्ष काम गरेपछि राजीनामा दिन सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि १९९३ मा सुरु गरिएको Technical Intern Training Programme (TITP) अन्तर्गत विदेशी कामदारलाई तीन वर्षसम्म रोजगारी परिवर्तन गर्न नदिइने व्यवस्था थियो, जसका कारण धेरै कामदारले शोषण र दुर्व्यवहार सहनुपरेको उजागर भएको थियो। नयाँ योजनाले भने हिंसा, उत्पीडन, तलब–सुविधा वा कार्यस्थितिमा समस्या देखिएमा रोजगारी परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ।
त्यस्तै, कृषि, वन, मत्स्यपालन तथा आतिथ्यजस्ता ९ क्षेत्रका लागि भने १ वर्ष काम गरेपछि रोजगारी परिवर्तन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) का सदस्यहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सीपयुक्त कामदारको पलायन रोक्न यो प्रस्ताव उपयोगी हुने दाबी गरेका छन्। तर जापान एसोसिएसन अफ कर्पोरेट एक्जिक्युटिभ्स ले भने सबै क्षेत्रमा न्यूनतम १ वर्ष रोजगारी आवश्यक पर्ने व्यवस्था नै उपयुक्त हुने, अन्यथा जापानमा काम गर्न विदेशी आकर्षित नहुने चेतावनी दिएको छ।
यो प्रस्तावमाथि छलफलपछि जापानको मन्त्रिपरिषद्ले यस वर्षभित्रै अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ।
यो समाचार बाट https://sea.peoplemattersglobal.com/ अनुवाद गरिएके हो।
