काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया सरकारले नेपाललगायत पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, सो निर्णयबारे आज मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई आधिकारिक पत्र पठाएको छ।
“मलेसिया सरकारले ल्याएको मापदण्डमा व्यवसायीहरूबाटै असहमति आएको छ,” प्रवक्ता घिमिरेले बताए, “हालको अवस्थामा नेपालले उक्त मापदण्ड स्वीकार गर्न असमर्थ रहेको जानकारी परराष्ट्रमार्फत प्रेषण गरिएको छ।”
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्दै नयाँ मापदण्डबारे जानकारी दिएको थियो। सो मापदण्ड अनुसार, मलेसियाले नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि कडा योग्यता र प्रमाणपत्र प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसअनुसार, कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षदेखि इजाजतपत्र लिएको, पछिल्लो तीन वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको, तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव, तथा वैध तालिम, मूल्याङ्कन र सदाचार प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ। साथै, जबरजस्ती श्रम, ठगी वा मानव बेचबिखनमा संलग्न कम्पनीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिने पनि मलेसियाको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपालस्थित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने उक्त मापदण्ड अत्यधिक कडा र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन असम्भव रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
मन्त्रालयले अब यो विषयलाई कूटनीतिक स्तरमा छलफल गरी समाधान निकाल्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
