अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्वउपाध्यक्ष डा.केशब पौडेलले संघमा आइतबार भएको एकताको स्वागत गरेका छन्।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमंत्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा एनआरएनए अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ तथा डा.बद्री केसीसमूह बीच एकताका लागि १० बुंदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
‘गैर आवासीय नेपाली संघमा बृहद एकताकोलागि हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। तर अझै पनि कतिपय मुद्दाहरुमा विभिन्न पक्षबीच मतभिन्नता कायमै छ। त्यसैले भावनात्मक एकता आजको आवश्यकता हो,’ एनआरएनए अभियन्ता डा.पौडेलले भने। ‘मैले सधैंभरि संस्थालाई एकजुट बनाउनु पर्छ भनेर सक्दो पहल गरिरहें। नेतृत्व तहको ‘इगो’ नै मुख्य अवरोध रहेको भन्दै ’सन् २०२३ र सन् २०२५ मा बनेका दुई कार्यसमितिको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै सहअस्तित्वको आधारमा सहमति निर्माण गर्न सुझाव पनि दिएँ । अहिले एक–अर्कालाई स्वीकारेर संयुक्त रूपमा अधिवेशन गर्ने विषयमा भएको सहमति स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने।
एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका डा.पौडेलले प्रवासी नेपालीहरूको हक हित संरक्षण र नेपालप्रतिको योगदान वृद्धि नै एनआरएनएको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए । ‘अब एकताबद्ध एनआरएनएले एनआरएन नागरिकताको कार्यान्वयन गर्न, नेपालको नव निर्माण र पुनर्निर्माणमा गैर आवासीय नेपालीहरुको भूमिका सुनिश्चित गर्न र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउन सार्थक पहल गर्नुपर्छ। संसारभरि रहेका लाखौं एनआरएनहरुको चाहना बमोजिम संस्थालाई भावनात्मक रुपले एकजुट बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुहोस् । सबै साथीहरुलाई शुभकामना !’ उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्।
दुबै पक्षबीच भएको सहमतिमा आगामी ६ महिनाभित्र गैरआवासीय नेपाली संघको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै महाधिवेशनको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरू सहित ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिने, सदस्यता व्यवस्थापन प्रणाली (एमआइएस)को निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि महासचिवदेय गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई पूर्ण अधिकारसहित सिष्टम व्यवस्थापन समिति बनाइने र विगतमा विभिन्न परिस्थितिमा बनेका अध्यक्ष कुल आचार्य, रबिना थापा, डा.बद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेका कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रूपमा अभिलेखिकरण गरिने पनि सहमति गरिएको छ ।
एनआरएनको आधिकारिकता सम्बन्धी सबै मुद्दा अदालतबाट फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिबाट समाधान गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
