काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ ।
आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
समानुपातिकतर्फ सहभागी हुन इच्छुक राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा आयोगले आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ९३ राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन् ।
आयोगले राजनीतिक दललाई समानुपातिक प्रणालीअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न सहज होस् भनेर तालिमसमेत प्रदान गरेको छ । तालिममार्फत नयाँ जनगणनाका आधारमा तय गरिएको समावेशी प्रतिशत, समूहगत प्रतिनिधित्व र कानुनी मापदण्डबारे जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार समावेशी समूहमा आएको जनसङ्ख्यागत परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशत निर्धारण गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच, राजनीतिक दलहरूले आगामी पुस १३ र १४ गतेसम्म समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने कार्यतालिका अनुसार आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । आयोगका अनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको छ ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ ।
आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
समानुपातिकतर्फ सहभागी हुन इच्छुक राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय सीमा नजिकिँदै गर्दा आयोगले आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ९३ राजनीतिक दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन् ।
आयोगले राजनीतिक दललाई समानुपातिक प्रणालीअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न सहज होस् भनेर तालिमसमेत प्रदान गरेको छ । तालिममार्फत नयाँ जनगणनाका आधारमा तय गरिएको समावेशी प्रतिशत, समूहगत प्रतिनिधित्व र कानुनी मापदण्डबारे जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार समावेशी समूहमा आएको जनसङ्ख्यागत परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशत निर्धारण गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच, राजनीतिक दलहरूले आगामी पुस १३ र १४ गतेसम्म समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने कार्यतालिका अनुसार आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । आयोगका अनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको छ ।
