बुकित मेरताजाम (मलेसिया) । मलेसियाको पेनाङ राज्यमा फोहोर फ्याँक्ने तथा साना प्रकृतिका अपराध गर्नेहरूलाई आगामी जुलाई १ देखि सामुदायिक सेवा सजाय लागू गरिने भएको छ। यसअघि तयारी, जनचेतना र प्रशासनिक समन्वयका लागि छ महिनाको समय छुट्याइएको पेनाङ राज्य सरकारले जनाएको छ।
पेनाङ राज्य सरकारका स्थानीय सरकार, नगर तथा देश योजना समितिका अध्यक्ष जेसन हङ मूई लाइ का अनुसार राज्यले जनवरी १ देखि देशभर लागू भएको ठोस फोहोर तथा सार्वजनिक सरसफाइ व्यवस्थापन ऐन (ऐन ६७२) को सट्टा सडक, ढल तथा भवन (संशोधन) ऐन २०२५ (ऐन A1773) लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
उनका अनुसार पेनाङले हालसम्म ऐन ६७२ अपनाएको छैन। त्यसको सट्टा संशोधित सडक, ढल तथा भवन ऐन प्रयोग गरिनेछ, जसअन्तर्गत अदालतले साना अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई सामुदायिक सेवा सजाय दिन सक्ने व्यवस्था छ।
ऐन A1773 अनुसार दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई फैसला भएको मितिबाट छ महिनाभित्र अधिकतम १२ घण्टासम्म निःशुल्क सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सकिनेछ। उक्त सेवामा फोहोर संकलन, सार्वजनिक स्थानको सरसफाइ, घाँस काट्ने तथा जालो सफा गर्ने जस्ता काम समावेश हुनेछन्।
हङले यो कदम जरिवानामात्रै सजायको रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा सार्वजनिक सरसफाइ सुधार र नागरिक जिम्मेवारी बढाउने उद्देश्यले चालिएको बताए।
“संघीय कानुन जनवरी १ देखि लागू भए पनि पेनाङमा तयारी, जनचेतना र कार्यान्वयन संरचना निर्माणका लागि छ महिनाको समय दिइएको हो,” उनले भने, “यस अवधिमा कुनै पनि कार्यान्वयन कारबाही गरिने छैन।”
यसअघि हङले पेनाङका मुख्यमन्त्री चाउ कोन येओ, सेबराङ प्राइ सिटी काउन्सिल (MBSP) का मेयर दातुक बदेरुल अमिन अब्दुल हमिदसँगै MBSP मुख्यालयमा सन् २०२६ कार्यकालका लागि नियुक्त २४ जना सिटी काउन्सिलरहरूको शपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाएका थिए।
मलेसियाले नयाँ वर्षको दिनदेखि फोहोर फ्याँक्ने कार्यमा सामुदायिक सेवा आदेश (PKM) लागू गर्दै जरिवानामात्रमा सीमित नीतिबाट नागरिक चेतना र दीर्घकालीन व्यवहार परिवर्तनतर्फ नीतिगत मोड लिएको हो।
हङका अनुसार पेनाङ आइल्याण्ड सिटी काउन्सिल (MBPP) र MBSP ले समन, कार्यविधि (SOP) तथा सामुदायिक सेवा अनुगमन प्रणाली अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।
“दुवै काउन्सिलले काउन्सिलर तथा सम्बन्धित विभागहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्नेछन्, जसले कार्यान्वयन प्रक्रिया अध्ययन गरी समन्वय सुनिश्चित गर्नेछ,” उनले भने, “यो संघीय नीति हो र धेरै काउन्सिलर नयाँ छन्। त्यसैले कार्यान्वयनअघि सबै निकायबीच पर्याप्त छलफल र तयारी आवश्यक छ।”
