कुवेत – कुवेती अधिकारीहरूले हालै घोषणा गरेअनुसार, अब आउने जुलाई २०२५ देखि विदेशी आप्रवासी श्रमिकहरूले कुवेत छाड्नुअघि अनुमति (एग्जिट परमिट) लिनुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान लागू हुने भएको छ।
श्रमिकहरूले अब कुवेत छाड्नुअघि “Ashal” अनलाइन पोर्टल वा “Sahel” मोबाइल एप्लिकेशनमार्फत आफ्नो नियोक्तामार्फत विभागीय अनुमति लिनुपर्नेछ। यस प्रक्रियामा प्रस्थान तथा फर्कने मिति अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
कफाला प्रणालीलाई झन बलियो बनाउने कदम
श्रम अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, यो निर्णय कफाला (sponsorship) प्रणाली पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने सट्टा त्यसलाई झनै मजबुत बनाउने खालको भएको छ। श्रमिकहरूलाई झनै नियोक्ताको नियन्त्रणमा राख्ने, शोषणको जोखिम बढाउने र स्वदेश फर्कनबाट समेत रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने खतरा रहेको चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
अधिकारकर्मीहरू भन्छन्: “कुवेत सरकारले यो नीतिलाई ‘श्रमिक र नियोक्ताबीचको सन्तुलन’ भन्ने दाबी गरे पनि, व्यवहारमा यो नियोक्ताहरूलाई श्रमिकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को माध्यम मात्र हो।”
पहिलेभन्दा झन् कडा नियन्त्रण
पहिलेको कानुन अनुसार, आप्रवासी श्रमिकले छ महिनाभन्दा बढी समय विदेश बस्नुपरेमा मात्र गृह मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने थियो। तर अब, जुनसुकै अवधिका लागि बाहिर जानुपर्दा पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले नियोक्ताबाट अनुमतिसहित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ।
यसले श्रमिकको स्वतन्त्रता थप खुम्चिने देखिएको छ, विशेषतः:
-
पासपोर्ट जफत गर्ने प्रवृत्ति
-
झुटा ‘absconding’ मुद्दा दायर गर्ने डर
-
रिटालिएसनको त्रास
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन
यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लंघन पनि हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार घोषणापत्रको अनुच्छेद १३(२) अनुसार: “प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै पनि देश (आफ्नो पनि) छाड्न र फर्कन पाउने अधिकार हुन्छ।”
यो अधिकारलाई रोक्न सकिने अवस्था भनेको सिर्फ वैधानिक कारणमा, त्यो पनि आवश्यक, न्यायसंगत र सन्दर्भअनुसार मात्र हो — जस्तै आपराधिक अनुसन्धानको सिलसिलामा।
श्रमिकहरू गुनासो गर्न डराउँछन्
सैद्धान्तिक रूपमा श्रमिकहरूले यात्रा अनुमति नपाएको खण्डमा Public Authority for Manpower मा उजुरी दिन सक्छन्। तर धेरैजसो कमजोर आय भएका श्रमिकहरू उजुरी दिन डराउँछन्, वा अनलाइन प्रणालीको पहुँच नभएका कारण उजुरी गर्न सक्दैनन्।
समाधान के?
श्रम अधिकारकर्मी र मानव अधिकार संस्थाहरूले कुवेत सरकारलाई तत्काल यो निर्णय फिर्ता गर्न र कफाला प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, न्यायपूर्ण, स्वतन्त्र र सुरक्षित श्रम वातावरण निर्माण गर्न यस्तो नियन्त्रण प्रणाली असंवैधानिक र अमानवीय हो।
कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले यो नीति लागू हुनु अगाडि आफ्नो अधिकारबारे जानकारी राख्न, आवश्यक परेमा स्थानीय नेपाली संगठन वा दूतावाससँग सम्पर्क राख्न सल्लाह दिइएको छ।
यो समाचार हुमन राइट्स वाचको अनलाईन संस्करणबाट अनुवाद गरिएको हो ।
