सञ्जय मिश्रा, रौतहट, ३ असोज।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा रौतहट जिल्लामा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
गत २४ गतेको देशव्यापी आन्दोलनसँगै रौतहटमा समेत उग्र आन्दोलन भई सरकारी संरचना, स्थानीय तहका कार्यालय, प्रहरी युनिट तथा जनप्रतिनिधिका घरसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका अनुसार आन्दोलनकारीहरूले जिल्लाभर ६ वटा स्थानीय तहका कार्यालय र दर्जनौं सरकारी संरचना ध्वस्त पारेका छन्।
चन्द्रपुर नगरपालिका — करिब ३ करोड
मौलापुर नगरपालिका — ५ करोड
कटहरिया नगरपालिका — १ करोड
फतुवा विजयपुर नगरपालिका — ३ करोड ५० लाख
गौर नगरपालिका — ६४ लाख
डिभिजन वन कार्यालय — २ करोड ५० लाख
प्रदेश लेखा कार्यालय — २ करोड ६० लाख यसबाहेक जिल्ला अदालत, मालपोत, करदाता, नापी र अनुसन्धान कार्यालयहरूमा पनि लाखौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरसहित ८ वटा प्रहरी युनिटमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन्।
चन्द्रनिगाहपुर इलाका प्रहरी कार्यालय करिब २ करोड १४ लाखको क्षति
गरुडा, शिवनगर, हर्षाहा, सुकदेवाचौक, बंकुल र चन्द्रपुर तल्लो बजार प्रहरी चौकी हजारौंदेखि लाखौंसम्मको क्षति जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा मात्र करिब ९० हजार बराबरको क्षति भएको छ।
यद्यपि, प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजु कार्कीका अनुसार सेवामा अवरोध नभई ध्वस्त कार्यालयहरूले अस्थायी रूपमा बाहिरैबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
राजनीतिक र व्यक्तिगत रिसिबीको संलग्नता
छानबिनका प्रारम्भिक विवरणअनुसार आन्दोलनमा केवल राजनीतिक असन्तोष मात्र नभई व्यक्तिगत रिसिबी मिलाउन र पद जोगाउन खोज्ने समूहहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।
फतुवा विजयपुर — वडा अध्यक्ष र शिक्षक संलग्न
कटहरिया — करार कर्मचारी संलग्न
गरुडा — विपक्षी र व्यक्तिगत रिसिबी भएकाहरूको प्रत्यक्ष भूमिका
यस्ता गतिविधिहरूका भिडियो–तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा पोस्ट भएको पाइन्छ।
आन्दोलनले स्थानीय प्रशासन, अभिलेख, भवन र सामग्री ध्वस्त पारिदिएपछि सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यस्तो अवस्थामा सरकारलाई पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना र ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
एकातिर जनताले स्थानीय निकायमार्फत पाउने सेवा ठप्प भएको छ भने अर्कोतिर पुनर्निर्माण र राहतका लागि संघीय सरकारमाथि वित्तीय दबाब थपिएको छ।
रौतहटमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन मात्र २० करोड नाघिसकेको छ। तर विस्तृत विवरण अझै संकलन भइरहेको हुँदा यो रकम अझ बढ्ने देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनको आडमा भएका आगजनी र लुटपाटमाथि गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने माग बढ्दै गएको छ।
रौतहटका सिडियो बिनोद कुमार खड्काले आन्दोलनको नाउँमा भएको सरकारी सम्पतिको लुटपाट आगजनीको छानबिन हुने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी दिएका छन्।
