काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा स्थानीय तहमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले दरबन्दी भएकै ठाउँमा धमाधम फिर्ता पठाउन थालेका छन् ।
सरुवा भई जाने र आउने प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा भएका कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी भएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहले ती कर्मचारीलाई दरबन्दी भएकै कार्यालयमा फिर्ता पठाउन थालेका हुन् ।
स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता गर्दा ती कर्मचारी समस्यामा परेका छन्। अहिले ती कर्मचारीको कुन कार्यालयमा गएर कामकाज गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारीमा स्वास्थ्य, लेखा र प्रशासन सेवाका धेरै भएको जनाएको छ । देशै भरमा गरी त्यस्ता कर्मचारी चार हजार जनाभन्दा बढी छन् ।
मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः स्थानीय तहले सरुवाका लागि सहमति दिने अनि कामकाज नगराई समायोजित ठाउँमा फिर्ता पठाउँदा मन्त्रालयका लागि प्रमुख समस्या भएको बताए । गोरखापत्र
