साउदी अरबको नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा कार्यरत नेपाली श्रमिकमाथि शोषण भएको खुलासा

everest kitchen

काठमाडौं । साउदी अरबको नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा कार्यरत दक्षिण एशियाली श्रमिकहरूले शोषण र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको एक प्रतिवेदनमा खुलासा भएको छ। लन्डनस्थित बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्स रिसोर्स सेन्टर (BHRRC) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले अत्यधिक घण्टा काम गर्ने, उच्च भर्ती शुल्क तिर्ने र मासिक औसत ३७० अमेरिकी डलर मात्र पाउने गरेका छन्।

विश्वकै ठूलो कच्चा तेल निर्यातक राष्ट्र साउदी अरबले २०६० सम्म नेट–शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यसहित हरित ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। तर, यी परियोजनामा संलग्न श्रमिकहरूले शोषणपूर्ण भर्ती प्रक्रिया, असुरक्षित अवस्था र उजुरी गर्ने कुनै औपचारिक प्रणाली नहुँदा ठूलो कठिनाइ खेपिरहेका छन्।

रिपोर्टका अनुसन्धानकर्ताले सौर्य फार्म र NEOM Green Hydrogen Project सहितका ९ परियोजनामा कार्यरत ३१ नेपाली र ३ बंगलादेशी श्रमिकहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए। तीमध्ये आधाभन्दा बढी जबर्जस्ती श्रममा संलग्न हुन बाध्य भएका थिए।

साउदी अरबमा लामो समयदेखि विदेशी श्रमिक अधिकारको विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ। त्यहाँ ट्रेड यूनियन निषेधित छ, न्यूनतम तलबको व्यवस्था छैन र अझै “काफाला” प्रणाली लागू छ, जसले श्रमिकलाई नियोक्तासँग कानुनी रूपमा बाँधेर राख्छ।

एक नेपाली श्रमिकले भनेका छन्, “साउदी अरब जेलजस्तो लाग्छ। हामी कैदीझैँ छौं… यहाँ ल्याएर मरुभूमिमा छोडिएको छ।”

प्रतिवेदनअनुसार सबै श्रमिकहरूले औसत १,६०० डलर नाफा नलिने भर्ती शुल्क तिरेका थिए। कतिपयलाई मासिक २५० डलरसम्म मात्र तलब दिइएको पाइयो, जसका कारण उनीहरूले सातै दिन अतिरिक्त घण्टा काम गरेर घरखर्च धान्नु परेको छ। साथै, आधाभन्दा बढीले तलब चोरीको अनुभव गरेका थिए।

श्रमिकहरूले ५० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रममा काम गर्दा बेहोस हुने, नाकबाट रगत आउने र एउटा घटनामा मुटुको अट्याकका कारण मृत्यु समेत भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

कुनै–कुनै परियोजनामा श्रमिकहरूले विरोध प्रदर्शन गरे पनि साउदी अरबमा प्रदर्शन प्रतिबन्धित भएकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको बताइएको छ। परियोजनाका विकासकर्ता ACWA Power र अन्य कम्पनीहरूले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले सबै कम्पनीलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ, “नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू छिटो अघि बढाउन आवश्यक छ, तर श्रमिक र समुदायको मानव अधिकारको मूल्य घटाएर होइन।”