
हेटौँडा । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा खुलेआम चुनावी गतिविधि गरेको आरोप लागेको छ। उनले सरकारी गाडी प्रयोग गरी गाउँ–गाउँमा आयोजना भएका कांग्रेससम्बद्ध कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै उम्मेदवारका लागि भोट मागिरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
प्राप्त विवरणअनुसार अध्यक्ष लामिछानेले बा २ झ ३६६३ नम्बरको सरकारी गाडी प्रयोग गरी शनिबार बिदाको दिनसमेत नेपाली कांग्रेसका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाएका थिए। पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरी पार्टीगत गतिविधि गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ अनुसार सरकारी पद, हैसियत, सवारीसाधन, बजेट, कर्मचारी तथा अन्य स्रोत–साधन प्रयोग गरी कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्यलाई गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनको रूपमा लिइने निर्वाचन आयोगको स्पष्ट धारणा छ।
स्थानीय जोग बहादुर स्याङतानका अनुसार अध्यक्ष लामिछाने निर्वाचनको मुखमा गाउँपालिकाको नियमित कामभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका कार्यक्रममै व्यस्त देखिन्छन्। “उहाँ हरेकजसो कांग्रेसको कार्यक्रममा देखिनुहुन्छ, सरकारी गाडीमै हिँड्नुहुन्छ, यसले निष्पक्ष निर्वाचनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,” स्याङतानले भने।
शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’को पनि सहभागिता रहेको थियो। सोही कार्यक्रममा बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष लामिछाने पनि उपस्थित भई चुनावी गतिविधिमा संलग्न भएको स्थानीयको दाबी छ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग बुझ्दा आयोगले हालसम्म उक्त घटनासम्बन्धी कुनै औपचारिक उजुरी दर्ता नभएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार उजुरी परेमा वा तथ्य पुष्टि भएमा प्रारम्भिक छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
निर्वाचन आयोगका नियमअनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा चेतावनी, स्पष्टीकरण माग, जरिवाना, सार्वजनिक माफी, सवारी तथा सुविधा फिर्ता, तथा गम्भीर अवस्थामा उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था छ। जनप्रतिनिधिको हकमा पदको दुरुपयोग ठहरिए कानुनी कारबाहीसमेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
स्थानीय सरोकारवालाले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वच्छता र मर्यादा कायम राख्न आयोगले यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने र सरकारी साधनको दुरुपयोग गर्ने जो–कोहीमाथि कानुनअनुसार तत्काल कारबाही अघि बढाउन माग गरेका छन्।











