काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ ‘बृहत् एकताको महाधिवेशन’ र आगामी निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि चुनावी भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
बुधबार अदालतले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयका लागि फागुन २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा १५ दिने कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
एनआरएनए बेलायत (एनसीसी युके) का अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको तर्फबाट राजेन्द्र प्रसाद दंगालले दायर गरेको रिटमा बुधबार अधिवक्ताहरू डा. महेन्द्रजंग शाह, शोभा कार्की र कपिलदेव ढकालले बहस गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू तेजेन्द्र गिरी र प्रदीप भण्डारीले प्रतिवाद गरेका थिए ।
अदालतले फागुन ३० गतेका लागि तय गरिएको महाधिवेशनको अघिल्लो दिन (२९ गते) का लागि पेसी तोकेपछि निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा गम्भीर संशय पैदा भएको छ । यद्यपि, बुधबार नै उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता प्रक्रिया भने सम्पन्न भइसकेको छ ।
निवेदक प्रेम गाहा मगरले विशेष गरी बेलायतमा रहेका करिब २२ हजार सदस्यहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न लागिएको र विधान विपरीत निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् ।
रिटमा बेलायतको कडा ‘डेटा प्रोटेक्सन एक्ट’ (डेटा सुरक्षा कानुन) को हवाला दिँदै सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण तेस्रो पक्षको सर्भरमा लैजानु गैरकानुनी भएको उल्लेख छ । साथै, मतदाता पहिचानका लागि अनिवार्य गरिएको ‘फेसियल भेरिफिकेसन’ (सेल्फी फोटो) ले व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हनन गर्ने जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तै, सन् २०२३ को निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङमार्फत धाँधली भएको दाबी गर्दै निवेदकले अहिले पनि तेस्रो पक्षलाई चुनावको जिम्मा दिनु गलत हुने बताएका छन् । मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूको समस्या र प्रविधिको पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा मात्र निर्वाचन गराउन परमादेश माग गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अनलाइन निर्वाचनका लागि दिएको अनुमतिलाई समेत बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
अदालतले २९ गते दिने आदेशले नै एनआरएनएको चुनावी भविष्य तय गर्नेछ । यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा ३० गतेका लागि निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया रोकिनेछ । एनआरएनएभित्रको यो तीव्र विवादले संस्थालाई कानुनी जटिलतामा धकेलेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक सहमतिको विकल्प नभएको केही अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।
