भरतपुर । करिब छ वर्षदेखि अलपत्र परेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनको भवन निर्माणले बल्ल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा आइपुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बागमती प्रदेशबाट विनियोजित २५ लाख रूपैयाँ आएपछि वर्षौँदेखि अलपत्र बनेको भवन निर्माणले अन्तिमरुप लिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सालमा भरतपुर–१२, नौरङ्गेमा जग्गा खरिद गरेपछि सोही वर्षबाट निर्माण कार्य थालेको भवन बजेट अभावमा अलपत्र परेको थियो। महासंघ चितवनका अध्यक्ष महेन्द्र दुराका अनुसार बागमती प्रदेशमा मिलनबाबु श्रेष्ठ मन्त्री भएपछि उक्त बजेट हात पारेको हो। प्रदेशबाट आएको बजेटले भुइँतलाको भित्ता र भुइँको प्लास्टर, झ्यालढोका राख्ने काम भएको छ भने दोस्रो तलामा जिप्सनसहित ट्रस राखेर खुला हल निर्माण गरिएको छ।
साथै दुईवटा शौचालयसमेत निर्माण हुँदैछ। उक्त हल निर्माण सकिएपछि करिब दुई सय जना अटाउने कार्यक्रम गर्न सकिने छ। अहिले विद्युतीकरण गरेर बत्ती, पङ्खा आदि राख्ने काम भइरहेको अध्यक्ष दुराले जानकारी दिए। भवनमा रंगरोगनको काम पनि सकिएको छ। ‘प्रदेशबाट आएको बजेटले नपुग्ने हुँदा भरतपुरकै विभिन्न वडा तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरुबाट नगद तथा जिन्सी सहयोग प्राप्त गरेर भवन निर्माणलाई पूर्णता दिने काम भएको छ’, उनले भने। जग्गा खरिद गर्दा नै ऋण लागेपछि भवन निर्माणले गति लिन नसकेको अध्यक्ष दुराले बताए। त्यतिबेला जग्गा खरिद गर्न र भवन निर्माण गर्दा लागेको ऋणको केही अंश अझै चुक्ता गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा २५ धुर जग्गा २५ लाख रूपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। त्यसयता भरतपुर महानगरपालिका, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलगायतका विभिन्न सरकारी निकायबाट उपलब्ध करिब ६५ लाख रूपैयाँ रकम खर्च भइसकेको उनले बताए। संस्था स्थापनाको २५ वर्षपछि बल्ल महासंघको भवन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा आइपुगेको उनले बताए।
अझै पनि भवनको कम्पाउण्ड र गेट निर्माणसँगै टायल बिच्छ्याउने काम अधुरै रहेकोले त्यसका लागि भरतपुर महानगरपालिकासँग बजेट माग गरिरहेको अध्यक्ष दुराले बताए।
चितवनमा २०५५ सालमा ओम गौचनको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भएपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जन्म भएको थियो। त्यसयता पदमबहादुर गुरूङ र स्व.सुरवीर थापामगरले नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। चितवनमा यहाँका भूमिपुत्र मानिएका थारु, चेपाङ, कुमाल, बोटेसहित १७ जाति आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध छन्।
