रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीमा झन्डै ५१ करोडको बजेट

everest kitchen

रुकुम । रुकुम पश्चिमको त्रिबेणी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति , कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले आईतवार नवौ गाउँसभामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि  नीति , कार्यक्रमम र बजेट पेश गरेको हो ।

गाउँपालिकाकाकी उपाध्यक्ष राजकुमारी रेउले ५० करोड ९६ लाख ४० हजार ५२२ रुपैयाँ बराबरको बजेट गाउँसभामा पेश गरेकी छन । कुल विनियोजित मध्ये चालुतर्फ ३८ करोड ४ लाख २८ हजार अर्थात ७४.६५ प्रतिशत र पूंजीगततर्फ १२ करोड ९२ लाख १२ हजार ५२२ अर्थात २५.३५ प्रतिशत रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु. १ करोड, संघीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ८ करोड ५९ लाख, संघीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु. २२ करोड ३० लाख, संघीय सरकार समपूरकतर्फ रु. ८० लाख र संघीय विशेषतर्फ रु. १ करोड ६५ लाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँडबाट रु. ७ करोड ८९ लाख ६४ हजार १ सय रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ९२ लाख २१ हजार, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानबाट रु. ४ करोड २६ लाख ४८ हजार, प्रदेश सरकार समपूरकतर्फ रु. २ करोड र प्रदेश सरकार विशेषतर्फ रु. ८० लाख, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँडबाट रु. ५ लाख ७ हजार ४ सय २२ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खर्च नभई बचत हुने रकमबाट रु. ६९ लाख प्रक्षेपण गरिएको छ ।

क्लिक बजेट  

साथै, गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले निति तथा कार्यक्रमहरु पेश गरेका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा सामाजिकविकास, स्वास्थ्य , समाजिक तथा साँस्कृतिक प्रवर्द्धन,समाजिक सुरक्षा, सुचना तथा प्रबिधि,  आर्थिकविकास, कृषि, उद्योग, पर्यटन ,खानेपानी तथा सरसफाई, खेलकुद तथा सहकारी, श्रम/रोजगार,  लैगिक समानता र समाजिक न्याय, भूमि, सिचाइ लगायतका शिर्षकमा नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

जसमा एक वडा एक नमुना विद्यालय, टेलिमेडिसियन सेवा, नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा, एक घर एकधारा, जनयुद्ध संग्राहलय, मितेरी संग्रहालय लगायतको संरक्षण, विपन्न दिर्घरोगिहरुलाई आर्थिक सहायता, एक वडा एक खेल मैदान,महिलाई पैतृक सम्पत्तिमा सम्मान हकको ग्यारेन्टी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकलाई आईसिटी तालिम, कृषिकोष कार्यक्रम, गुरिल्ला ट्रयाक, भ्यूटावर, धुम्भिर देखि गाउँकार्यपालिका कार्यालयसम्म जिपलाईन, जेष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा,  रेडियो समावेशीलाई आवश्यक बजेट लगायतका निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।