सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने आशंका, नेपालमा तीव्र विरोध
११ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसिया सरकारले श्रमिक पठाउने मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा कडा मापदण्ड तय गरेको छ । यो निर्णय नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरिएको हो ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचारमार्फत जानकारी गराएको छ, जसअनुसार ती मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीबाट पठाइएका कामदार मात्रै लिन सकिनेछ।
मलेसियाले तोकेको मापदण्ड
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ। ती मापदण्डमा समावेश प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्ः
-
कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो इजाजतपत्र भएको हुनुपर्ने
-
विगत तीन वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने
-
कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने
-
१० हजार वर्गफुटको स्थायी कार्यालय र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने
-
‘गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट’ र वैध इजाजतपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने
-
पाँच अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हुनुपर्ने
-
स्व–प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र सञ्चालन गर्ने क्षमता हुनुपर्ने
-
आवास सुविधा सहितको व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने
मलेसियाको पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको सूची १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र पठाइदिनुहोस्। अधुरा वा मापदण्ड अपूरा आवेदन विचार गरिने छैन।”
नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूको आपत्ति
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसियाको निर्णयलाई “सिन्डिकेट पुनःस्थापित गर्ने प्रयास” भनेका छन्।
उनका अनुसार, नेपालमै क्रियाशील सीमित समूहको दबाबमा मलेसियाले यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो।
भण्डारीले भने, “नेपालको इजाजतपत्र प्रणाली र मापदण्डलाई मलेसियाले निर्धारण गर्न सक्दैन। यो सिन्डिकेटधारीहरूको रेडिमेड प्रस्ताव हो, जसले वैदेशिक रोजगारमा पारदर्शिता नष्ट गर्नेछ।”
त्यस्तै, आकर्षण इन्टरनेसनलका सञ्चालक विष्णु केसीले शून्य लागत र इथिकल भर्ती प्रणालीमार्फत कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीलाई यसले विस्थापित गर्ने खतरा रहेको बताए।
“यो निर्णय सीमित व्यवसायीका लागि मात्र लाभदायी देखिन्छ,” उनले भने, “नेपाल सरकारले यसलाई स्वीकृति नदिने हो भने ठूलो समस्या टर्छ।”
सिन्डिकेट पुनःजीवित हुने आशंका
मलेसियामा विगतदेखि नै केही म्यानपावर कम्पनीहरूले सिन्डिकेट लागू गर्न खोज्दै आएका थिए।
सरकार र विभागीय मन्त्रीहरू नभएको कमजोर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सो समूहले पुनः प्रभाव जमाउने प्रयास गरेको अन्य व्यवसायीहरूको आरोप छ।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “विगतमा यस्तो सिन्डिकेट प्रयास मन्त्रीको हस्तक्षेपमा रोकिएको थियो। अहिले मन्त्रालय र सरकार कमजोर भएको बेला फेरि सो समूह बलियो भएको देखिन्छ।”
मलेसियाले तोकेको मापदण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमै ठूलो प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ। नेपाल सरकारले यसबारे आधिकारिक धारणा भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन।
व्यवसायीहरूका अनुसार, यदि सीमित एजेन्सीलाई मात्र अवसर दिइयो भने श्रमिकहरूबाट बढी शुल्क लिने बाध्यता, हुन्डी कारोबारको जोखिम र सरकारको विश्वसनीयतामासमेत प्रश्न उठ्नेछ।
